अपर तहसीलदार बोले- संबंधितों को जारी होंगे नोटिस, जवाब के बाद बढ़ेगी प्रक्रिया
महू/सिमरोल। आंबाचंदन में वन क्षेत्र से सटी कृषि भूमि पर अवैध रूप से काटी गई फार्म हाउस कॉलोनी विकसित किए जाने का मामला पखवाड़े भर पूर्व सामने आया था। बावजूद इसके अब तक जिम्मेदारों ने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि इस मामले में क्षेत्रीय पटवारी द्वारा भी आंबाचंदन के सर्वे क्रमांक 664, 665 एवं 666/2 की कुल लगभग दो हेक्टेयर कृषि भूमि पर प्लॉटिंग, कच्ची सड़क निर्माण और सुविधाएं विकसित किए जाने सहित दो भूखंडों के विक्रय संबंधी विस्तृत पंचनामा एवं प्रतिवेदन तैयार कर अपर तहसीलदार को सौंपा था। लेकिन कार्रवाई के नाम पर महज नोटिस की औपचारिकता जारी है।
तीन किसानों की जमीन पर विकसित हुआ प्रोजेक्ट
ग्राम आंबाचंदन स्थित सर्वे क्रमांक 664, 665 एवं 666/2 की कुल लगभग दो हेक्टेयर भूमि पर प्लॉटिंग कर अवैध रूप से फार्म हाउस कॉलोनी विकसित की जा रही है। फार्म हाउस कॉलोनी के इस प्रोजेक्ट में किसान रूपेश डोडिया, कैलाश यादव, स्वप्निल यादव एवं अश्विन पाटीदार की कृषि भूमि शामिल है, जिस पर गिट्टी-मुरम का मार्ग तैयार किया गया, सीमेंट के पोल लगाने के साथ ही पानी की लाइन बिछाकर कई स्थानों पर कनेक्शन भी दिए गए हैं। जो कि साफ तौर पर प्लॉटिंग और कॉलोनी विकसित होने की स्थिति को दर्शा रहा है। जबकि इस फार्म हाउस कॉलोनी के लिए किसी भी प्रकार की सक्षम अनुमति संबंधित विभागों से नहीं ली गई। मामले में अब अपर तहसीलदार द्वारा संबंधितों के विरुद्ध नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाएगा।
चिखली का मामला भी जांच के दायरे में
इधर ग्राम चिखली में मोइन उर्फ जुगनू द्वारा सर्वे नंबर 43/55/2/4/(5) की करीब 4.4330 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कॉलोनी विकसित किए जाने की शिकायत राजस्व विभाग को प्राप्त हुई थी। यहां मोइन ने मुख्य मार्ग से कॉलोनी तक पहुंचने के लिए सीसी रोड़ का निर्माण तक कर लिया। मामले में जारी नोटिस के जवाब में मोइन ने एक कथित पत्र प्रस्तुत कर मार्ग निर्माण कराया जाना बताया है। साथ ही उक्त मार्ग को सार्वजनिक उपयोग का बताया गया है। हालांकि राजस्व अधिकारियों का कहना है कि कृषि भूमि पर सीसी रोड निर्माण के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति आवश्यक होती है। मामले में संबंधित पंचायत से भी जवाब मांगा गया है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। –
इनका कहना
आंबाचंदन क्षेत्र से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित भूमि स्वामियों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। जवाब प्राप्त होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। – यशदीप रावत, अपर तहसीलदार, सिमरोल
